राहुल गांधी ने इस पत्र में लिखा है की जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वैध है और संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकारों पर आधारित है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। उन्होने इस पत्र के जरिए संसद के मानसून सत्र के अनुसार जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए सरकार की ओर से बिल लाने का आग्रह किया है।
इस पत्र में क्या लिखा गया है?
पत्र में इस बात का उल्लेख है की पिछले पांच सालों में जम्मू कश्मीर के लोगो ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है। बता दे की पहले भी ऐसे कई उदाहरण रहे है, जब केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा दिया गया है। ऐसा पहली बार हुआ, जब किसे राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलाव किया गया।
हालांकि, सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार की संसद के मानसून सत्र में इस तरह का कोई बिल लाने की योजना नही है। 21 जुलाई से संसद का मानसून शुरू होने जा रहा है।
बता दें की 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विभाजन कर उन्हें दो अलग अलग केंद्रशासित प्रदेशों में तब्दील कर दिया था।
संसद के मानसून सत्र में कौन से बिल पेश किए जायेंगे?
सूत्रों के मुताबिक, संसद के मानसून सत्र में कई नए बिल पेश किए जा सकते है।
मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (अमेंडमेंट) बिल, 2025
टैक्सेशन लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2025
जन विश्वास (अमेंडमेंट) बिल, 2025
इंडियन इंस्टीट्यूटस ऑफ मैनेजमेंट (अमेंडमेंट) बिल, 2025
माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल, 2025
नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेस बिल, 2025
नेशनल एंटी डोपिंग (अमेंडमेंट) बिल, 2025
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