ईलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा अध्यक्ष ने एक जांच समिति का गठन किया है। यह समिति जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों के आधारों की जांच करेगी।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को सदन की कार्यवाही के दौरान बताया कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा तीन की उपधारा दो के तहत जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के लिए तीन सदस्यों वाली समिति का गठन किया गया है। इस समिति के सदस्य हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य हैं।
ओम बिरला ने कहा, “यह समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. जांच समिति की रिपोर्ट मिलने तक यह प्रस्ताव लंबित रहेगा।”
पिछले महीने यह ख़बर आई थी कि केंद्र सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा को न्यायपालिका से बाहर करने के लिए सदन में प्रस्ताव लाएगी। संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया था कि प्रस्ताव लाने के लिए जल्द ही सांसदों के हस्ताक्षर लेने शुरू किए जाएंगे।
उन्होंने यह भी बताया था कि अधिकांश राजनीतिक दलों ने सैद्धांतिक तौर पर प्रस्ताव का समर्थन करने की बात कही है। इसी साल मार्च महीने में जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में आग लगी थी।
आग को बुझाने के दौरान उनके आउटहाउस से नोटों की कई गड्डियां जली हुई मिली थीं। हालांकि, जस्टिस वर्मा ने कहा था कि उन्हें इन नोटों के बारे में जानकारी नहीं है.